चीनले ८ वटा हेलिकोप्टर दिन्छु भन्दा सरकारले चाहिँदैन भन्यो......

चीनले ८ वटा हेलिकोप्टर दिन्छु भन्दा सरकारले चाहिँदैन भन्यो

गाउँमा राहत लैजान खोज्दा सामाजिक संस्थाले हेलिकोप्टर पाएनन्

१७ वैशाख, काठमाडौं । भूकम्प पीडितलाई गाउँगाउँबाट उद्दार गर्न एवं राहत सामाग्री गाउँ गाउँमा पुर्‍याउन हेलिकोप्टरको ठूलो अभाव भइरहेको छ । यसैवीच चीनले ८ वटा ठूला हेलिकोप्टर उद्दारका लागि दिने भनेकोमा नेपाल सरकारले आवश्यक छैन भन्ने जवाफ दिएपछि चिनियाँ अधिकारीहरु असन्तुष्ट बनेका छन् ।

‘अघिल्लो दिन नेपाल सरकारले अनुमति दिएको थियो, तर एक रात बितेपछि आवश्यक छैन भन्ने जवाफ दियो,’ स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो, ‘भारतीय हेलिकोप्टर देशका कुना-कुनामा निर्वाध उडिरहे पनि आफूहरुले सहयोग गर्न खोज्दा अनुमति नदिएको भन्दै चिनियाँहरु रुष्ट बनेका हुन् ।’

भूकम्पको निहुँमा नेपाल अघोषितरुपमा भारतीयहरुको कब्जामा परेको गुनासो चिनियाँ दूताबासका अधिकारीहरुले गर्न थालेको स्रोतले बतायो ।

चिनियाँ हेलिकोप्टर अस्वीकार गरिए पनि भारतीय हेलिकोप्टर  नेपाली आकाशमा निर्वाधरुपमा चलेका छन् । भारतीय हेलिकोप्टर आफ्ना पत्रकार बोक्ने र प्रचारवाजी गर्ने कार्यमा बढी खटिएको गुनासो आउन थालेको छ ।

त्रिभुवन विमानस्थलमा नेपाली पत्रकारलाई पस्न दिइँदैन । तर, भारतीयहरु विमानस्थलभित्रै अड्डा जमाएर बसेका छन् । उनीहरुलाई राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोणले जस्तोसुकै सम्वेदशनशील ठाउँको पनि फुटेज लिने अनुमति छ, जुन अनुमति आफ्नै देशका सञ्चारमाध्यमलाई पनि छैन ।

हेलिकोप्टरको अभाव

भूकम्प पीडितलाई राहत पुर्‍याउन र अलपत्र परेकाहरुलाई उद्दार गर्न हेलिकोप्टरको समस्या परिरहेको छ । बिभिन्न सामाजिक संस्थाहरूले गाउँमा कम्मल, चिउरा लगायतका सामाग्री लैजानलाई सरकारसँग हेलिकोप्टर मागेको तीन दिन बितिसक्दा पनि सरकारले उपलब्ध गराउन सकेको छैन ।

अन्य विभिन्न सामाजिक संघ संगठनहरु गाउँमा राहत लैजान तम्तयार भएर बसेका छन्, तर सरकारले भने निजी कम्पनीका हेलिकोप्टरसमेत उठाउने अनुमति नदिई आफैंले होल्ड गरेर राखेको छ ।

नेपाल सरकार आफू पनि गाउँमा राहत पुर्‍याउँदैन र सामाजिक संस्थाले भाडा तिरेर हेलिकोप्टरमा राहत लैजान्छु भन्दा पनि नदिई बूढो गोरुले गाई रुँगेजसरी निरीह भएर बसेको गुनासो सामाजिक संस्थाहरूले गर्न थालेका छन् ।

‘जनतालाई राहत दिन्छुभन्दा पनि सरकारले दिनेभए हामीलाई देऊ जनतामा जान पाउँदैनौ भनिरहेको छ’ एक सामाजिक संस्थाका पदाधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सरकारले यो के गरेको हो ? हामीलाई अचम्मै लागेको छ ।’